देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय में धामी सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट खत्म हो गई है। बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए है। बताया जा रहा है कि विधानसभा सत्र से पहले आज हुई इस बैठक में अनुपुरुक बजट सहित कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई है।
ये हैं कैबिनेट के निर्णय–
- 4600 करोड़ के अनुपूरक बजट को कैबिनेट से मिली मंजूरी।
- शिक्षा के अधिकार (RTE) में बढ़ाया गया फीस की राशि, 1350 से बढ़ाकर किया गया 1850 करोड़।
- राज्य कॉपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी संघ में अब प्रोफ़ेसनल एमडी की हो सकती है नियुक्ति,इससे पहले अधिकारी ही होते थे नियुक्त।
- अब उम्र कैद की सजा माफी को लेकर बड़ा फैसला। अब कभी भी छोड़ा जा सकता है उम्र कैद की सजा पाने वाले को। पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी को सजा होती थी माफ।महिला और पुरुष के लिए उम्र कैद की सजा का किया गया बराबर।
- बस अड्डो की सभी जमीन परिवहन निगम के नाम होगी। अभी तक सरकार की जमीन लीज पर चल रही है।
- स्मार्ट सिटी परियोजना में ग्रीन बिल्डिंग को मिली मंजूरी।
- लिसा उठान पर स्टाम्प शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया।
- अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने दी मंजूरी,4867 करोड के लगभग का का आएगा अनुपूरक बजट..कैबिनेट ने दी मंजूरी।
- राज्य के सभी बस अड्डों की जमीन परिवहन निगम को हस्तांतरित की जाएगी।
- आरटीई में प्रति छात्र की प्रतिपूर्ति 1300 से बढ़ाकर1800 रु की गई।
- रोडवेज वर्कशॉप पर बनेगी स्मार्ट सिटी ग्रीन बिल्डिंग।
- जल निगम के ढांचे का पुनर्गठन होगा। एसई के 6 पद पढ़ाए जाने पर हुई सहमति।