- असम के मुख्यमंत्री ने जेनी को दिया न्याय का भरोसा
- 2027 के चुनाव से पहले उत्तराखंड की सियासत में बढ़ी हलचल
देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़े 23 साल पुराने जैनी प्रकरण में अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की एंट्री हो गई है। सरमा ने जेनी उर्फ इंदिरा देवी से मुलाकात की पुष्टि करते हुए उन्हें न्याय की लड़ाई में हरसंभव सहयोग देने का भरोसा दिया है। उनके इस बयान के बाद मामला एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इसे कांग्रेस और भाजपा के बीच नए राजनीतिक टकराव के रूप में भी देखा जा रहा है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 11 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर बताया कि असम निवासी इंदिरा देवी उर्फ जेनी ने 10 नवंबर को उनसे मुलाकात की थी। जेनी ने उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़े पुराने मामले में न्याय की मांग की। सरमा ने अपने संदेश में हरक सिंह रावत पर लगाए गए आरोपों को बेहद गंभीर और निंदनीय बताते हुए कहा कि वह न्याय की इस लड़ाई में जेनी के साथ खड़े हैं।
दरअसल, हाल ही में देहरादून में मीडिया से बातचीत के दौरान जेनी ने वर्ष 2002 की घटनाओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना है कि उस समय वह 16 वर्ष की थीं और काम की तलाश में देहरादून आई थीं। यहां प्रिंस चौक के पास एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं। जेनी के मुताबिक, एक पार्टी कार्यकर्ता के माध्यम से उन्हें यमुना कॉलोनी स्थित हरक सिंह रावत के सरकारी आवास पर ले जाया गया, जहां वह करीब डेढ़ से दो महीने तक रहीं। इस दौरान उन्होंने यौन शोषण किए जाने का आरोप लगाया है।
जेनी का आरोप है कि गर्भवती होने के बाद उन्हें हॉस्टल में रखने के बहाने देहरादून के नारी निकेतन में मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के बीच रखा गया। उन्होंने तत्कालीन जांच पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की नए सिरे से सीबीआई जांच, अपने 23 वर्षीय बेटे का दोबारा डीएनए टेस्ट और नार्को टेस्ट कराने की मांग की है।
यह मामला पहली बार जून 2003 में सामने आया था। उस समय जेनी ने देहरादून के एक सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था और हरक सिंह रावत को बच्चे का पिता बताया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई की जांच के दौरान कराए गए डीएनए टेस्ट में बच्चे का डीएनए हरक सिंह रावत से मेल नहीं खाया था। इसके बाद उन्हें इस मामले में क्लीन चिट मिल गई थी।
वहीं, हरक सिंह रावत ने जेनी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने आरोपों को अपनी छवि खराब करने की कोशिश बताते हुए ऐसा करने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की चेतावनी दी है।
2027 के चुनाव से पहले बढ़ा राजनीतिक महत्व
असम के मुख्यमंत्री के इस मामले में सार्वजनिक रूप से सामने आने के बाद इसका दायरा उत्तराखंड की राजनीति से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। जेनी के असम निवासी होने के कारण हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे अपने राज्य की एक महिला को न्याय दिलाने के सवाल से जोड़ा है। वहीं, उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने की संभावना है।
उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिला सुरक्षा और राजनीतिक नेताओं के आचरण जैसे मुद्दे चुनावी विमर्श का हिस्सा बन सकते हैं। भाजपा इस प्रकरण को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर सकती है। दूसरी ओर, कांग्रेस और हरक सिंह रावत का आरोप है कि भाजपा पुराने मामले को फिर से उछालकर अंकिता भंडारी हत्याकांड, पेपर लीक और प्रदेश के अन्य ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है।
इस बीच, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जा चुका है। ऐसे में अब निगाहें एसआईटी की जांच और उससे सामने आने वाले तथ्यों पर रहेंगी।
23 साल पुराने इस प्रकरण में एक ओर जेनी नए सिरे से जांच और न्याय की मांग कर रही हैं, तो दूसरी ओर हरक सिंह रावत आरोपों को खारिज कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप ने इस विवाद को नया राजनीतिक आयाम दे दिया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच आगे क्या दिशा लेती है और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा प्रदेश के राजनीतिक विमर्श में कितनी जगह बनाता है।