देहरादून: शहर के दीर्घकालिक विकास के लिए तैयार की जा रही महायोजना-2041 को जनभागीदारी से बनाया जाएगा। उपाध्यक्ष मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) बंशीधर तिवारी के निर्देशों के तहत अब सेक्टरवार जनसुनवाई कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। एमडीडए ने 6 जुलाई से 21 जुलाई 2026 तक विभिन्न स्थानों पर 16 दिनों की जनसुनवाई आयोजित करने का फैसला किया है।
प्रत्येक सेक्टर के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित की गई हैं, जिसमें संबंधित सेक्टर के नागरिक, भू-स्वामी, संस्थाएं और हितधारक अपने सुझाव, आपत्तियां और राय दर्ज कर सकेंगे। सुनवाई पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 5 बजे तक विभिन्न स्थानों पर होगी। एमडीडीए प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने-अपने सेक्टर के लिए तय तिथि और स्थान पर उपस्थित होकर रचनात्मक सुझाव दें, ताकि महायोजना का प्रारूप और प्रभावी एवं जनहितकारी बन सके।
महायोजना-2041 में आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, हरित क्षेत्र, परिवहन और आधारभूत सुविधाओं के विकास के प्रावधान शामिल किए गए हैं। जनसुनवाई के जरिए प्राप्त सुझावों और आपत्तियों का परीक्षण कर आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
जनसुनवाई का पूरा शेड्यूल
| 1 | 06.07.2026 | प्रातः 11:00 बजे | सेक्टर-1 | राजकीय प्राथमिक विद्यालय, अजबपुर खुर्द |
| 2 | 07.07.2026 | प्रातः 11:00 बजे | सेक्टर-2 | ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, क्लेमेंटटाउन |
| 3 | 08.07.2026 | प्रातः 11:00 बजे | सेक्टर-3 | दून यूनिवर्सिटी, केदारपुरम |
| 4 | 09.07.2026 | प्रातः 11:00 बजे | सेक्टर-4 | नगर निगम टाउन हॉल |
| 5 | 10.07.2026 | प्रातः 11:00 बजे | सेक्टर-5 | महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज |
| 6 | 13.07.2026 | प्रातः 11:00 बजे | सेक्टर-6 | आईटीआई पार्क |
| 7 | 14.07.2026 | प्रातः 11:00 बजे | सेक्टर-7 | डीआईटी यूनिवर्सिटी, रायपुर रोड |
| 8 | 15.07.2026 | प्रातः 11:00 बजे | सेक्टर-8 | सीएनआई गर्ल्स इंटर कॉलेज, राजपुर रोड |
| 9 | 17.07.2026 | प्रातः 11:00 बजे | सेक्टर-9 | पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी विद्यालय |
| 10 | 18.07.2026 | प्रातः 11:00 बजे | सेक्टर-10 | तहसील देहरादून (मीटिंग हॉल) |
| 11 | 20.07.2026 | प्रातः 11:00 बजे | सेक्टर-11 | पॉलिटेक्निक भवन, सुधोवाला |
| 12 | 21.07.2026 | प्रातः 11:00 बजे | सेक्टर-12 | वाइल्ड लाइफ इंस्टिट्यूट, चंद्रबनी रोड |
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि इस महायोजना की सफलता जनसहभागिता पर निर्भर करती है। उन्होंने सभी नागरिकों, विशेषज्ञों और संस्थाओं से अपनी सुझाव देने का आग्रह किया। एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि सुनवाई प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित रहेगी और संबंधित अधिकारियों की टीम हर स्थल पर मौजूद रहेगी।