- 2017 से लागू एमएसीपी व्यवस्था के स्थान पर पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग को लेकर मोर्चे ने सौंपा ज्ञापन
देहरादून: एसीपी (प्रोन्नत वेतनमान) बहाली संयुक्त मोर्चा, उत्तराखंड के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव से मुलाकात कर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को पूर्व की भांति 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा पर तीन पदोन्नत वेतनमान (एसीपी) का लाभ दिए जाने की मांग उठाई।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपते हुए अवगत कराया कि 1 जनवरी 2017 से लागू एमएसीपी व्यवस्था के कारण कर्मचारियों को पूर्व में मिल रहे तीन पदोन्नत वेतनमान के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। प्रदेश के अनेक विभागों में पदोन्नति के सीमित अवसर होने के कारण कर्मचारी बिना पर्याप्त पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में पूर्व की एसीपी व्यवस्था बहाल किया जाना कर्मचारियों के हित में आवश्यक है।
मोर्चे की मांग पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक पहल करते हुए सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे को संबंधित कर्मचारी संगठनों के साथ एक बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि इस विषय पर विस्तार से चर्चा कर समाधान की दिशा में कार्यवाही की जा सके।
मोर्चे के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव का आभार व्यक्त करते हुए आशा जताई कि बैठक के माध्यम से कर्मचारियों की इस लंबे समय से लंबित मांग पर सकारात्मक निर्णय का मार्ग प्रशस्त होगा।
मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपने के दौरान राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष अरुण पांडे, प्रांतीय महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट, उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष आर.सी. शर्मा सहित अनिल पंवार, चितरंजन जोशी, मुकेश रमोला, रवीन्द्र चौहान, हर्ष जोशी एवं विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।