उत्तराखंड में भू-कानून में संशोधन हिमाचल पैटर्न पर किए जा सकते हैं। इस संबंध में गठित समिति हिमाचल पैटर्न पर भू-कानून में बदलाव करने पर विचार करेगी। इस संबंध में गठित समिति हिमाचल पैटर्न पर भू-कानून में बदलाव करने पर विचार करेगी। समिति ने हिमाचल के भू-कानून का अध्ययन शुरू कर दिया है। प्रदेश में भू-कानून को लेकर सियासत गर्माई हुई है। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कहा है कि सरकार बनने पर तुरंत मौजूदा भू-कानून को रद्द किया जाएगा। भू-कानून की मुखालफत करने वालों का कहना है कि सरकार ने पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में कृषि भूमि की खरीद की सीमा खत्म कर दी है।
लीज और पट्टे पर 30 साल तक भूमि लेने का रास्ता खोला गया है। इससे राज्य को भविष्य में कई मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। वहीं दूसरी ओर भू-कानून में संशोधन पर विचार के लिए गठित सुभाष कुमार समिति ने जन भावनाओं को ध्यान में रख हिमाचल के भू-कानून का अध्ययन शुरू कर दिया है। समिति के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने कहा कि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भू-कानून का स्वरूप तय किया जा सकता है। समिति इस मामले में सभी पक्षों की राय लेगी। समिति की पहली बैठक हो चुकी है। बैठक में इस पर सहमति बनी कि इस संवेदनशील मुद्दे पर व्यापक मंथन किया जाएगा। इसके लिए जनसुनवाई आयोजित होगी। आमजन के साथ बुद्धिजीवियों से भी सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।