देहरादून: जन संघर्ष मोर्चा प्रतिनिधिमंडल ने मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में मा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण मानकों में शिथिलता बरतने। ढील देने व चिन्हीकरण प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया,जिस पर मा. मुख्यमंत्री ने सचिव गृह को कार्रवाई के निर्देश दिए। नेगी ने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित चिन्हीकरण मानक काफी जटिल हैं, जिनकी वजह से आज भी प्रदेश में हजारों कर्मठ राज्य आंदोलनकारी चिन्हित होने से वंचित हैं।
कई आंदोलनकारियों का यहां तक कहना है कि हम सिर्फ सम्मान पाने के लिए चिन्हित होना चाहते हैं न कि पेंशन पाने के लिए। नेगी ने कहा कि राज्य निर्माण आंदोलन के समय अधिकांश लोगों ने दस्तावेज संभाल कर नहीं रखे और इसके साथ-साथ पुलिस- प्रशासन व अभिसूचना विभाग ने भी खास- खास अथवा चर्चित चेहरों के ही नाम उस समय रिकॉर्ड में रखे अन्य लोगों के नाम पहचान न होने की वजह से रिकॉर्ड में दर्ज नहीं कर पाए थे। चिन्हीकरण से वंचित आंदोलनकारी आज भी चिन्हित होने की आस लगाए बैठे हैं, जिसको पूरा किया जाना बहुत जरूरी है; इससे उनका सम्मान बढ़ेगा।