- तहसील एवं थाना दिवस के दौरान किसी एक जनपद में औचक रूप से होंगे शामिल
- राज्य में सबसे पहले टीबी मुक्त होने वाले तीन जनपदों को किया जाएगा सम्मानित
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन 1905 में 180 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने छह माह से अधिक लंबित शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि समयबद्ध निस्तारण न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अनावश्यक रूप से जनशिकायतों को “फोर्स क्लोज” न करने को कहा और सीएम हेल्पलाइन को राज्य की बेस्ट प्रैक्टिस बनाने हेतु प्रभावी प्रयासों की अपेक्षा जताई।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि एक दिन पूरे राज्य में तहसील दिवस तथा एक दिन थाना दिवस आयोजित किया जाए, जिनमें वे स्वयं किसी एक जनपद में औचक रूप से शामिल होंगे। सभी जिलाधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु जनता दर्शन, तहसील दिवस और बीडीसी बैठकों का नियमित आयोजन सुनिश्चित करने को कहा गया। पुलिस और प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने और वेरिफिकेशन अभियान भी प्रभावी ढंग से चलाने के निर्देश दिए गए। प्रत्येक जनपद में दो-दो गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने की दिशा में शीघ्र नोडल अधिकारी नामित करने को कहा गया।
बिजली, स्वास्थ्य और नक्शा पासिंग से जुड़ी शिकायतों पर विशेष ध्यान
टीबी मुक्त जनपदों को किया जाएगा सम्मानित
मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां-जहां बिजली के पोल व ट्रांसफार्मरों की स्थिति खराब है, उन्हें तत्काल बदला जाए और सभी ट्रांसफार्मरों का सेफ्टी ऑडिट कराया जाए। कम वोल्टेज और लटकते तारों की समस्या पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी प्राधिकरणों को निर्देश दिए गए कि भवन नक्शों की स्वीकृति में अनावश्यक लंबित मामलों को शीघ्र निस्तारित किया जाए।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सबसे पहले टीबी मुक्त घोषित होने वाले तीन जनपदों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। सीएम हेल्पलाइन में अच्छा कार्य करने वाले परिवहन, कृषि, समाज कल्याण, आबकारी और ऊर्जा विभागों की सराहना की गई, जबकि लोक निर्माण, भू-विज्ञान और खनन, राजस्व, गृह और वित्त विभागों को शिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान हेल्पलाइन के शिकायतकर्ताओं से संवाद भी किया। उत्तरकाशी के उपेन्द्र सिंह रावत की पेयजल लाइन की शिकायत पर जिलाधिकारी को एक सप्ताह में समाधान के निर्देश दिए गए। हरिद्वार के आलम, देहरादून के हृदेश नेगी, चमोली के गौरव नौटियाल और नैनीताल के देवेंद्र की शिकायतों का समाधान हो चुका है।
बैठक में उत्तराखंड अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, डीजीपी दीपम सेठ, सचिव, अपर सचिव, विभागाध्यक्ष और सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।