देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गठित कमेटी के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर देने के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश की शीर्ष अदालत ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के हमारी सरकार के कदम को भारतीय संविधान के अनुरूप वैध माना है। सीएम ने कहा कि राज्य में UCC लागू करने को लेकर गठित समिति ड्राफ्ट तैयार कर रही है और जल्द हमारी सरकार समान नागरिक संहिता लागू करेगी।
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करने को गठित कमेटी पर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा गठित की गई UCC कमेटी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, धामी सरकार ने UCC पर एक्सपर्ट कमेटी गठित की है और इसे चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी गठित करने में गलत क्या है। अनुच्छेद 162 में राज्यों को इस तरह की कमेटी बनाने का पूरा अधिकार है।
जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने धामी सरकार को बड़ी राहत दे दी है और इसके बाद अब अन्य बीजेपी शासित राज्यों में UCC को लेकर तेजी दिखाई दे सकती है। वैसे ही सीएम धामी के UCC लागू करने के फैसले के बाद कर्नाटक और गुजरात से लेकर कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने धामी सरकार का अनुसरण करने का एलान कर दिया है।
दरअसल, सीएम धामी ने पिछले साल ठीक चुनाव से पहले सत्ता में लौटने पर राज्य में UCC लागू करने का वादा किया था और धामी सरकार 2.0 में सीएम कुर्सी पर काबिज होते ही पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले इसी पर एक्शन लिया था। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था।
UCC को लेकर गठित यह एक्सपर्ट कमेटी राज्य के सभी लोगों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले तमाम प्रासंगिक कानूनों की जांच करने और ड्राफ्ट कानून या मौजूदा कानून में संशोधन की रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी में सिक्किम हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस प्रमोद कोहली, पूर्व चीफ सेक्रेटरी, पूर्व वीसी और एक सोशल एक्टिविस्ट को सदस्य बनाया गया है