देहरादून: विधानसभा सत्र अनिश्चित काल के लिए हुआ स्थगित। सदन के दूसरे दिन पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित कई विधायकों ने सदन में कई मुद्दों पर घेरते हुए सीएम की सुनवाई पर भी सवाल उठाए। जहां एक और विपक्ष ने सवालों की बौछार की तो वहीं मंत्रीमंडल ने उनके जवाब देते हुए सरकार के कार्य गिनाए।
दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान विधानसभा के सदस्यों ने विभागीय मंत्री से कई सवाल किए। सदन में विधायक प्रीतम सिंह ने गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रीष्कालीन राजधानी गैरसैण की अवमानना की है सरकार ने घोषणा की लेकिन आज तक एक भी सत्र वहां पर आयोजित नही हुआ है। भाजपा सरकार के निर्णय दूरदर्शी नही है, आज गैरसैंण में सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी ओर राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम होते है।
संसदीय कार्यमंत्री ने जबाब देते हुए राज्य आंदोलन के समय की हुई घटनाओं का जिक्र किया। संसदीय कार्यमंत्री ने सदन में कहा सरकार का अगला सत्र भराड़ीसैण में आहूत होगा। इस दौरान जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री आक्रोशित हुए। जिसपर विधायको के आक्रोश को देखते हुए विस अध्यक्ष अपनी सीट पर खड़ी हुई। उन्होने निर्देश दिए की, विधायक आपस मे बात करने के बजाय जबाब सुने।
- विनियोग विधेयक अनुपूरक बजट ध्वनि मत से सदन में पारित हुआ
- महिला आरक्षण विधेयक व धर्मांतरण कानून को लेकर याद किया जाएगा सत्र
सदन में बिना चर्चा के लगी मुहर
- बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय ( उत्तराखंड संशोधन एवं अनुपूरक उपबन्ध ) विधेयक 2022 हुआ पास
- उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन ( रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त ) संशोधन विधेयक 2022 हुआ पारित
- पेट्रोलियम विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक सदन में हुआ पास
- उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक को भी सदन में हुआ पास
- भारतीय स्टांप (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक को भी सदन में हुआ पारित
- उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक को भी सदन में हुआ पास
- उत्तराखंड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध ( संशोधन ) विधेयक 2022 को भी सदन में हुआ पारित
- उत्तराखंड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक 2022 को सदन में हुआ पारित
- उत्तराखंड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2022 सदन में हुआ पास
- हरिद्वार विश्वविद्यालय विधेयक 2022 को भी हुआ पारित
- उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक 2022 भी हुआ पारित
- उत्तराखंड विशेष क्षेत्र (पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) (संशोधन) विधेयक 2022 भी हुआ पारित