देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर स्पष्ट कहा कि यह कानून हमारा संकल्प है और तय समय-सीमा के भीतर ही इस कानून को उत्तराखंड में लागू किया जाएगा।
धामी ने कहा हमने उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता से वायदा किया था कि कि नई सरकार के गठन होने पर सबसे पहला निर्णय यूनिफार्म सिविल कोड के संबंध में लिया जाएगा। हम इस दिशा में आगे बढ़ गये हैं।, इसके लिये समिति बनाई गई है, इसकी दो बैठकें हो चुकी हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समिति इसके लिये सभी हितधारकों से बात करेगी। उत्तराखण्ड धर्म, संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र है। सबके लिये एक समान कानून हो। हमारा संकल्प है कि हम इसे लागू करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास पर हम काम कर रहे हैं। अवैध निर्माण, अवैध गतिविधियों पर हमारी सरकार सख्त कार्यवाही करेगी।
वहीं मंगलवार को उत्तराखण्ड राज्य में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की तीसरी बैठक नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन में हुई । मा न्यायाधीश (सेवानिवृत) श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में समिति के सदस्य न्यायाधीश (सेवानिवृत) प्रमोद कोहली, शत्रुघ्न सिंह, आईएएस (सेवानिवृत), सुरेखा डंगवाल, कुलपति दून विश्वविद्यालय, मनु गौर, सामाजिक कार्यकर्ता और सदस्य सचिव अपर स्थानिक आयुक्तअजय मिश्रा उपस्थित थे।