नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
भारत सरकार ने 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के लिए लोकसभा बुलेटिन में द फार्म लाज रिपील बिल, 2021 को सूचीबद्ध किया गया है। संसद के दोनों सदनों से कानूनों की वापसी का विधेयक पारित होने के बाद उस पर राष्ट्रपति अंतिम मुहर लगाएंगे। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही उसे गजट में प्रकाशित किया जाएगा।
पीएम मोदी ने तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। इधर किसानों का कहना है कि वे तब तक नहीं उठेंगे जब तक संसद में कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लिया जाता। करीब 14 महीने किसान इन कानूनों के खिलाफ आंदलन कर रहे हैं।