देहरादून: केन्द्र सरकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने पर सैद्धांतिक सहमति दी है। इस संबंध में केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरन रिजिजु ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जानकारी दी है।
अपने पत्र में केन्द्रीय मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा हल्द्वानी में उच्च न्यायलय के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा दिए जाने पर केन्द्र सरकार उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने की अधिसूचना की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी।
केंद्र से उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने के लिए सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद अब जल्द ही इसकी प्रकिया शुरू की जाएगी। बता दें नैनीताल की भौगौलिक परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया जा रहा है। नैनीताल में सालभर प्राकृतिक आपदा, लैंडस्लाइड की स्थिति बनी रहती है। शहर में पर्यटकों की भारी आवाजाही से फैली अव्यवस्थाओं की वजह से भी हाईकोर्ट शिफ्ट किया जा रहा है।
नैनीताल हाईकोर्ट में जजों की पीठ बढ़ने के कारण भी इसे शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। पहले नैनीताल हाईकोर्ट में 5 जजों की पीठ थी, जो अब बढकर 11 जजों की होने वाली है। उसके अनुसार भारी इंफ्रास्ट्रक्चर की नैनीताल में कमी है। जिसके कारण भी इसकी शिफ्टिंग की जा रही है। सर्दी और बरसात के समय में नैनीताल में आवाजाही की भारी दिक्कत होती है। पर्यटन नगरी की वजह से आए दिन कोर्ट रोड पर लंबा जाम लगता है। बर्फबारी के दिनों में भी यहां परेशानियां बढ़ जाती हैं। इन सब परेशानियों को ध्यान में रखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जा रहा है। इसके लिए हल्द्वानी के गौलापार का चुनाव किया गया है। अब केंद्र सरकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है।