गैरसैंण: उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज बुधवार को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण (भराड़ी सैण) में वर्ष 2023-24 के लिए धामी सरकार का बजट पेश कर दिया है। गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र में वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने सदन में 77407.84 करोड़ का नया बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत पहाड़ी बोली में की। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट में रोजगार, निवेश और पयर्टन पर फोकस किया गया है। गैरसैंण में धामी सरकार का यह पहला पूर्ण बजट है।
- लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए 50 हजार।
- भर्तियों में घोटाला करने वालों के खिलाफ कड़े कानून।
- स्वरोजगार योजना के लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान।
- पिछड़ी जातियों की छात्राओं के लिए एक करोड़ 90 लाख छात्रवृत्ति का प्रावधान।
- राज्य योग्यता छात्रवृत्ति को लेकर 5 करोड़ का बजट में रखा गया प्रावधान
- बालिका साइकिल योजना जारी रहेगी। इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यामंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना को 11 करोड़ रुपए किया गया।
- एनसीसी कैडेट का जलपान भत्ता बढ़ाया जाएगा। 15 रुपये प्रति प्लेट से बढ़ाकर भत्ता 45 रुपये प्रति प्लेजट कर दिया गया है।
- राज्य के युवा नौकरी मांगने के स्था्न पर नौकरी देंगे। इसके लिए कारगर नीति बनाइ जाएगी।
- समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत 813 करोड़ 83 लाख रुपए का बजट में रखा गया है प्रावधान
- नंदा गौरा योजना के अंतर्गत बजट में 282 करोड़ 50 लाख का प्रावधान
- नंदा गौरा योजना के तहत अब तक 82,601 लाभार्थियों को कुल 334 करोड 96 लाख 22 हजार की धनराशि का सीधे लाभार्थियों के खाते में किया गया भुगतान
- मुख्यमंत्री महा लक्ष्मी योजना बजट में 19 करोड़ 95 लाख का प्रावधान
- खेल महाकुंभ आगामी वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ का बजट में रखा गया प्रावधान
- मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलंबन योजना के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ का रखा गया प्रावधान
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में प्रसव काल में महिलाओं के पोषण व स्वास्थ्य की देखभाल को लेकर बजट में चार करोड़ 43 लाख का रखा गया प्रावधान
- राज्य सरकार द्वारा जी20 आयोजन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा।
- अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 400 करोड़ का बजट रखा गया प्रावधान
- वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य की योजनाओं द्वारा राज्य के समावेशी विकास पर फोकस किया जाएगा। राज्य को सशक्त बनाने का प्रयास रहेगा। इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन को प्राथमिकता देंगे। पूंजीगत व्यय का 5 प्रतिशत जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यों के लिए दिया जाएगा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा।
- नया बजट 80 हजार करोड़ से अधिक का हो सकता है।