- एक सदी के इतिहास का गवाह रहा देहरादून का “कनॉट प्लेस”
- अतीत के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा “कनॉट प्लेस” देहरादून
- बिल्डिंग बनवाने के बाद दिवालिया हो गए थे सेठ मनसा राम
- बिल्डिंग को LIC ने अपने कब्जे में ले लिया
देहरादून: अपने आप में एक सदी के इतिहास का गवाह रहा देहरादून का ”कनॉट प्लेस”, अब अतीत के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएगा। 14 सितम्बर को इस बिल्डिंग को खाली करवाने के साथ ही इसे जमींदोज करने की करवाई भी शुरू होगी। दिल्ली में स्थित कनॉट प्लेस की तर्ज पर 40 के दशक में हुई इस इमारत के निर्माण के बाद यहां 150 से अधिक परिवार और 70 के करीब दुकानें हैं। जो आज भी देहरादून के बैंकर्स रहे सेठ मनसाराम की कहानी बताती है।
ब्रिटिश काल के दौरान देहरादून के एक धनी और बैंकर सेठ मानसाराम, जिन्होंने देहरादून, कनॉट प्लेस में कई इमारतें बनाईं, उनमें से एक है। इस ऐतिहासिक इमारत को बनाने का सपना सेठ मानसाराम ने दिल्ली स्थित कनॉट प्लेस की इमारतों के डिजाइन से प्रभावित होकर तैयार किया था। जिसके लिए मानसाराम ने बॉम्बे से आर्किटेक को बुलवाया था और इसके निर्माण के लिए सेठ मानसाराम ने भारत इंश्योरेंस से एक लाख 25 हजार रुपये का कर्ज लिया था। 1930 से 40 के दशक में देहरादून की यह पहली इमारत थी, जिसे तीन मंजिला बनाया गया था। इसे पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए बनाया गया था, ताकि वो यहां आकर अपना कारोबार कर सकें।
वहीं इस इमारत में करीब 82 साल से दुकान चला रहे भीम सेन का कहना है कि उनके पिता ने मानसाराम से 24 रुपये में दुकान किराए पर ली थी। तब से यह दुकान उनके पास है, लेकिन एलआईसी उन्हें बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। मुश्किल यह है कि वह इस उम्र में कहां जाएंगे। इस इमारत में भीम सेन जैसे कई लोग रह रहे हैं जो अपनी आजीविका चला रहे हैं। 40 के दशक में बनी इस ऐतिहासिक इमारत में 150 से ज्यादा इमारतें और 70 से ज्यादा दुकानें बनी थीं। इस भवन को सेठ मानसाराम ने देहरादून में एक वाणिज्यिक केंद्र बनाने के इरादे से तैयार किया था, लेकिन भवन तैयार होने के बाद, सेठ मानसाराम भारत बीमा के 1 लाख 25 हजार के ऋण को वापस नहीं कर सके और बैंक भ्रष्ट हो गया। जिसके बाद उनकी कई संपत्तियों को भारत इंश्योरेंस कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें देहरादून का कनॉट प्लेस भी शामिल है, जो बाद में एलआईसी के पास चला गया और उसके बाद से इमारत में रहने वाले लोगों और एलआईसी के बीच लड़ाई चल रही है। है।
भवन की मरम्मत नहीं होने के कारण यह जर्जर हो गया है, कभी भी गिर सकता है। वहीं इस इमारत में रहने वाले और अदालत की कार्यवाही में एलआईसी के सामने खड़े देवेंद्र का कहना है कि इस ऐतिहासिक इमारत को ‘गिरासु’ घोषित करने के लिए कई फर्जी खबरें आई हैं. जिससे इस ऐतिहासिक इमारत को गिराने की बात सामने आ रही है. वहीं, एसएसपी दलीप सिंह कुंवर का कहना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से आदेश जारी कर दिए गए हैं. जिस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। 14 सितंबर से भवन खाली कराया जाएगा।